चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ा फैसला
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री M K Stalin (एम॰ के॰ स्टालिन) ने ‘कलैगनार विमेंस राइट्स स्कीम’ के तहत राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 5000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। यह राशि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में भेजी गई है।
राज्य सरकार का मौजूदा कार्यकाल 10 मई को समाप्त हो रहा है और अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में इस फैसले को चुनावी माहौल से जोड़कर भी देखा जा रहा है, हालांकि सरकार इसे महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बता रही है।
क्या है ‘कलैगनार विमेंस राइट्स स्कीम’?
तमिलनाडु सरकार पहले से ही इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देती रही है। अब तीन महीने की राशि अग्रिम रूप से भेजने के साथ ही अतिरिक्त 2000 रुपये का “समर स्पेशल पैकेज” भी दिया गया है। इस तरह कुल 5000 रुपये एकमुश्त लाभार्थियों के खातों में डाले गए।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह योजना तमिलनाडु की महिलाओं से किया गया वादा है और इसे किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो मासिक सहायता राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी जाएगी।
‘द्रविड़ मॉडल 2.0’ का ऐलान
सीएम स्टालिन ने इसे “द्रविड़ मॉडल 2.0” का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उनका दावा है कि यह योजना सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में स्थायी पहल है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में निर्णायक साबित हुई हैं। ऐसे में तमिलनाडु में भी यह कदम एक सुनियोजित रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
झारखंड मॉडल से समानता
विश्लेषकों के अनुसार, तमिलनाडु का यह मॉडल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रणनीति से मिलता-जुलता है। झारखंड में भी महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की गई थी और चुनाव जीतने के बाद राशि बढ़ाने का वादा पूरा किया गया।
इसी तरह, तमिलनाडु में भी पहले योजना लागू की गई और अब चुनाव से पहले राशि बढ़ाने का संकेत दिया गया है। इससे साफ है कि महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर राजनीतिक रणनीति तैयार की जा रही है।
महिलाओं के लिए क्यों अहम है यह योजना?
ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होती है। कई लाभार्थियों का कहना है कि यह राशि उनके लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार बन गई है।
सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है और परिवार के भीतर उनका निर्णय लेने का अधिकार मजबूत हुआ है। सीधे बैंक खाते में पैसे आने से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है।
1.31 करोड़ लाभार्थी, अब तक की बड़ी DBT पहल
राज्य सरकार के मुताबिक, 1.31 करोड़ महिलाओं को एक साथ 5000 रुपये भेजना तमिलनाडु की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) पहलों में से एक है। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक सीधे सहायता पहुंचाना प्रशासनिक दृष्टि से भी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया और चुनावी असर
हालांकि विपक्ष इस कदम को चुनाव से ठीक पहले उठाया गया राजनीतिक दांव बता रहा है। उनका कहना है कि ऐसी योजनाएं मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल का तर्क है कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ी योजना को चुनावी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। ऐसे में यह योजना चुनावी परिणामों पर कितना असर डालती है, यह आने वाला समय बताएगा।
