स्वयं पर नियंत्रण, इंसानियत और जिम्मेदारी का पैगाम देता है रमजान: मौलाना यासूब अब्बास

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Javed Haider Zaidi

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मौलाना यासूब अब्बास रमजान के महत्व, रोजे के असली मकसद और फितरा के जरिए जरूरतमंदों की मदद करने के संदेश पर बात करते हुए।

रमजान के पाक महीने को आत्मसंयम, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देने वाला बताते हुए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि रोजा केवल भूखा-प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ़्स (स्वयं) पर काबू पाने की एक रूहानी साधना है। उन्होंने कहा कि रमजान इंसान को भीतर से बदलने का महीना है—यह आत्ममंथन, आत्मसंयम और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है।

मौलाना ने कहा कि रमजान अल्लाह का महीना है, जिसमें मुसलमान 30 दिनों तक रोजा रखते हैं। लेकिन रोजे का असली उद्देश्य केवल दिनभर खाना-पीना छोड़ देना नहीं है। इसका मकसद यह है कि जब इंसान खुद भूख और प्यास की तकलीफ महसूस करता है, तो उसे उन लोगों का दर्द समझ में आता है जो रोजाना अभाव में जीते हैं। यह एहसास इंसान के भीतर करुणा और हमदर्दी पैदा करता है।

उन्होंने कहा कि इस्लाम का संदेश स्पष्ट है—जरूरतमंद को आपके दरवाजे पर आने की नौबत न आए, बल्कि आप खुद उसके दरवाजे तक जाएं। उसकी जरूरतों का ख्याल रखें, उसके खाने-पीने और रहन-सहन की व्यवस्था में मदद करें। केवल रमजान में ही नहीं, बल्कि पूरे साल उसकी खबर लेते रहें। यही असली इबादत है और यही समाज को मजबूत बनाता है।

फितरा: बराबरी और सम्मान का संदेश

मौलाना यासूब अब्बास ने फितरा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ईद से पहले फितरा अदा करना वाजिब किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज का हर व्यक्ति, खासकर गरीब और जरूरतमंद, ईद की खुशियों में बराबरी से शामिल हो सके। फितरा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और भाईचारे का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि फितरा की निर्धारित राशि ईद की नमाज से पहले जरूरतमंद तक पहुंचा दी जानी चाहिए, ताकि वह भी सम्मान के साथ ईद मना सके। इस परंपरा के पीछे यही भावना है कि समाज में कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला या उपेक्षित महसूस न करे।

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केवल भूखा रहना ही रमजान नहीं

मौलाना ने कहा कि अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि रमजान का मतलब सिर्फ दिनभर कुछ न खाना है। जबकि असल मायने इससे कहीं अधिक गहरे हैं। घर में तमाम नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन इंसान अपने आप पर नियंत्रण रखता है। यही त्याग है, यही सब्र है और यही असली रोजा है।

उन्होंने कहा कि रोजा इंसान को झूठ, गुस्से, बुरे विचार और गलत आचरण से भी दूर रहने की सीख देता है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ खाने-पीने से परहेज करे लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव न आए, तो रोजे का असली मकसद अधूरा रह जाता है। रमजान का महीना इंसान को अपने अंदर झांकने और खुद को सुधारने का मौका देता है।

इंसानियत सबसे बड़ी इबादत

मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस्लाम केवल मुसलमानों की मदद करने की बात नहीं करता, बल्कि हर इंसान की सहायता करने की शिक्षा देता है। धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना जरूरतमंद की मदद करना ही असली इंसानियत है।

उन्होंने कहा कि रमजान को नेकियों का मौसम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में अच्छे कर्मों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। यह महीना हमें यह सिखाता है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कुछ करें।

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भर्ती परीक्षाओं में जाति-धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं: सीएम योगी का सख्त निर्देश, पेपर सेटर्स पर होगी कड़ी निगरानी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भर्ती बोर्डों को प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में जाति, धर्म या संप्रदाय पर अमर्यादित टिप्पणी न करने का निर्देश देते हुए।

भर्ती परीक्षाओं में विवादित सवालों पर सख्ती, सीएम योगी का स्पष्ट संदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को लेकर समय-समय पर उठने वाले विवादों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्डों के चेयरपर्सन्स को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी परीक्षा के प्रश्नपत्र में किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय की आस्था और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्देश केवल भर्ती बोर्डों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे सभी पेपर सेटर्स तक सख्ती से पहुंचाया जाए और उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति बार-बार इस तरह की गलती करता है तो उसे हैबिचुअल ऑफेंडर मानते हुए तुरंत प्रतिबंधित किया जाए।

पेपर सेटर्स के एमओयू में भी शामिल होगा नियम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती बोर्डों को यह भी निर्देश दिया कि प्रश्नपत्र तैयार करने से जुड़े विशेषज्ञों और संस्थानों के साथ होने वाले समझौतों यानी एमओयू में भी इस नियम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

सरकार का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था लागू होने से भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सवालों की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।

विवादित प्रश्नों से उपजा था आक्रोश

दरअसल हाल के समय में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में पूछे गए कुछ सवालों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।

हाल ही में आयोजित यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न में ‘पंडित’ शब्द से जुड़े एक विकल्प को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से आपत्ति जताई गई थी। मामला तूल पकड़ने के बाद सरकार ने इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का फैसला किया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर भी निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बदलते मौसम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी वर्षा को लेकर भी प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने जिलों में फील्ड में जाकर फसलों को हुए संभावित नुकसान का तत्काल आकलन कराएं। मुख्यमंत्री ने राहत आयुक्त को भी निर्देश दिए कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कराएं।

किसानों को समय पर मिले मुआवजा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यदि बारिश या अन्य प्राकृतिक कारणों से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है तो उसका आकलन समय पर किया जाए और प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और राहत राशि समय पर उनके खाते में पहुंच सके।

परीक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन निर्देशों को प्रशासनिक सख्ती और संवेदनशीलता दोनों के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर जहां भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित किसानों के लिए त्वरित राहत सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

सरकार का मानना है कि भर्ती परीक्षाओं में सवालों की भाषा और विषयवस्तु बेहद संवेदनशील होती है, इसलिए उन्हें तैयार करते समय सामाजिक सौहार्द और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से अब भर्ती बोर्डों को स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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