IIT हैदराबाद के छात्र को मिला 2.5 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पैकेज, संस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी पेशकश

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Javed Haider Zaidi

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IIT हैदराबाद के छात्र एडवर्ड नाथन वर्गीज़ को 2.5 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जॉब ऑफर मिला

हैदराबाद: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद के एक छात्र ने प्लेसमेंट सीजन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र एडवर्ड नाथन वर्गीज़  (Edward Nathan Varghese) को एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी से 2.5 करोड़ रुपये सालाना का जॉब ऑफर मिला है। बताया जा रहा है कि यह अब तक IIT हैदराबाद का सबसे बड़ा पैकेज है।

इंटर्नशिप से शुरू हुई सफलता की कहानी

जानकारी के मुताबिक, एडवर्ड को यह ऑफर नीदरलैंड स्थित ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म Optiver की ओर से मिला है। उन्होंने इसी कंपनी में समर इंटर्नशिप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था। तकनीकी दक्षता और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स से प्रभावित होकर कंपनी ने उन्हें पहले ही फुल-टाइम रोल का प्रस्ताव दे दिया।

एक ही इंटरव्यू में तय हुआ करियर

प्लेसमेंट प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एडवर्ड ने इस सीजन में केवल एक इंटरव्यू दिया और उसी में उन्हें यह रिकॉर्ड पैकेज ऑफर किया गया। इससे पहले संस्थान में मिलने वाले सबसे ऊंचे पैकेज की राशि इससे काफी कम रही है।

कम उम्र, बड़ी उपलब्धि

महज 21 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं होता। पढ़ाई के दौरान एडवर्ड ने कोडिंग, एल्गोरिदम और प्रतिस्पर्धी प्रोग्रामिंग पर लगातार मेहनत की। शिक्षकों और सहपाठियों के अनुसार, उनकी यह सफलता वर्षों की निरंतर तैयारी और अनुशासन का नतीजा है।

IIT हैदराबाद के लिए भी बड़ी उपलब्धि

इस प्लेसमेंट ने IIT हैदराबाद को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। मौजूदा प्लेसमेंट सत्र में विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे यह साफ है कि वैश्विक कंपनियों का भरोसा भारतीय तकनीकी प्रतिभाओं पर लगातार मजबूत हो रहा है।

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RPSC का सख्त फैसला: दो बार परीक्षा में गैरहाजिर हुए तो OTR होगा ब्लॉक, दोबारा चालू कराने पर देना होगा जुर्माना

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RPSC ने भर्ती परीक्षाओं में बिना शामिल हुए गैरहाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, दो बार अनुपस्थित रहने पर OTR ब्लॉक करने और जुर्माना लगाने का फैसला

Ajmer News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब बिना तैयारी या केवल “ट्रायल” के लिए आवेदन कर परीक्षा में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों पर सीधी कार्रवाई होगी। नए नियमों के तहत अगर कोई अभ्यर्थी लगातार परीक्षाओं में गैरहाजिर रहता है, तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) ब्लॉक कर दिया जाएगा।

एक वित्तीय वर्ष में दो बार अनुपस्थित हुए तो OTR ब्लॉक

कार्मिक विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में आयोजित दो भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी OTR सुविधा स्वतः ब्लॉक हो जाएगी। इस स्थिति में OTR को दोबारा सक्रिय कराने के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा।

यदि उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी फिर से दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो OTR बहाली के लिए 1500 रुपये का जुर्माना देना अनिवार्य होगा। आयोग का कहना है कि यह कदम गंभीर और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देने तथा भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए उठाया गया है।

इन भर्तियों पर लागू होंगे नए नियम

RPSC ने यह चेतावनी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती (1100 पद) और सहायक कृषि अभियंता भर्ती-2025 के संदर्भ में जारी की है। इन दोनों भर्तियों की परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। आयोग के अनुसार, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए अनुपस्थित रहने से न सिर्फ परीक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, बल्कि संसाधनों की भी अनावश्यक बर्बादी होती है।

आवेदन सुधार और वापसी का अंतिम मौका

RPSC ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन में सुधार और उसे वापस लेने का भी अवसर दिया है। आयोग के अनुसार, 11 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक अभ्यर्थी अपने आवेदन में नाम, फोटो, पिता का नाम और जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों में सुधार कर सकते हैं।

जो अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, वे इसी अवधि में अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने, अपात्र होने के बावजूद आवेदन वापस न लेने या बार-बार नियमों की अनदेखी करने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य की भर्तियों से डिबार (Debar) भी किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों के लिए साफ संदेश

RPSC ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सोच-समझकर ही आवेदन करें और केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरें, जिनमें वे वास्तव में शामिल होना चाहते हैं। यह फैसला न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा, बल्कि गंभीर अभ्यर्थियों के हितों की भी रक्षा करेगा।

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