आर. एन. रवि ने पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ
पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी R. N. Ravi ने पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें Sujoy Paul, मुख्य न्यायाधीश, Calcutta High Court ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह समारोह कोलकाता के राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee, विधानसभा अध्यक्ष Biman Banerjee, कोलकाता के मेयर Firhad Hakim और वाम मोर्चा के अध्यक्ष Biman Bose भी मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम में विपक्षी दल Bharatiya Janata Party के किसी नेता की मौजूदगी नहीं देखी गई।
राज्य के मुख्य सचिव Nandini Chakraborty समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद हुई नियुक्ति
दरअसल, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल C. V. Ananda Bose के पांच मार्च को इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने आर. एन. रवि को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। इससे पहले भी रवि कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं।
उन्होंने Nagaland, Meghalaya और Tamil Nadu के राज्यपाल के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई है। प्रशासनिक अनुभव और सुरक्षा मामलों की गहरी समझ के कारण उन्हें केंद्र सरकार में भी कई अहम जिम्मेदारियां दी गई थीं।
1976 बैच के आईपीएस अधिकारी
आर. एन. रवि का जन्म Patna, Bihar में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1974 में फिजिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और 1976 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने देश के कई संवेदनशील इलाकों में काम किया।
उन्होंने Central Bureau of Investigation (CBI) में भी सेवाएं दीं और संगठित अपराध के खिलाफ कई महत्वपूर्ण एंटी-करप्शन अभियानों का नेतृत्व किया। उनकी पहचान एक सख्त और अनुभवी पुलिस अधिकारी के रूप में रही है।
खुफिया एजेंसियों में भी निभाई अहम भूमिका
आर. एन. रवि ने Intelligence Bureau और Ministry of Home Affairs में भी काम किया, जहां उन्होंने उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से काम किया।
उन्होंने Jammu and Kashmir, उत्तर-पूर्वी राज्यों और माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और खुफिया अभियानों का नेतृत्व किया। दक्षिण एशिया में मानव प्रवासन और सीमावर्ती इलाकों की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी उन्होंने व्यापक अध्ययन किया।
संघर्ष समाधान और शांति प्रक्रिया में योगदान
आर. एन. रवि को संघर्षग्रस्त इलाकों में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कई सशस्त्र विद्रोही समूहों को मुख्यधारा में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान की रणनीति बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
सरकारी सेवा से 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अखबारों में नियमित रूप से लेख और कॉलम लिखे, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रणनीतिक मामलों पर उनके विचार सामने आते रहे।
नागा शांति वार्ता के इंटरलोक्यूटर भी रहे
वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने आर. एन. रवि को नागा शांति वार्ता के लिए आधिकारिक इंटरलोक्यूटर नियुक्त किया था। उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाते हुए अलग-अलग हितधारकों को साथ लाने की कोशिश की।
उनके प्रयासों के बाद कई सशस्त्र विद्रोही संगठनों ने भारतीय संविधान के दायरे में समाधान के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तर-पूर्व भारत में शांति प्रक्रिया को नई दिशा मिली।
बाद में अक्टूबर 2018 में उन्हें देश का डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक मुद्दों पर सरकार को सलाह दी।
पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में आर. एन. रवि के सामने अब राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने की भी महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
